प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसे पीएम स्वनिधि योजना के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष पहल है जिसका उद्देश्य देश के रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के रूप में लघु ऋण (माइक्रो क्रेडिट) प्रदान किया जाता है। इस उत्पाद का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका सहायता आवश्यकता को सशक्त बनाने के लिए पहले ऋण चक्र के दौरान ₹ 10,000 से लेकर तीसरे ऋण चक्र में ₹ 50,000 तक के माइक्रो क्रेडिट ऋण प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना और कैश बैक सुविधा के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है।

पीएम स्वनिधि योजना की विशेषताएँ:
- प्रथम ऋण चक्र राशि: ₹ 10,000 तक ; अधिकतम ऋण अवधि: 12 महीने।
- द्वितीय ऋण चक्र राशि: ₹ 20,000 तक ; अधिकतम ऋण अवधि: 18 महीने।
- तीसरे ऋण चक्र की राशि: ₹ 50,000 तक ; अधिकतम ऋण अवधि: 36 महीने।
- कैश बैक प्रोत्साहन: 1,200/- तक प्रतिवर्ष।
- ब्याज सब्सिडी: 7% प्रति वर्ष
- जमानत मुक्त ऋण
- किसी सह-उधारकर्ता की आवश्यकता नहीं है। कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं
आवेदक की आयु सीमा:
- न्यूनतम: 18 वर्ष (प्रवेश के समय)
- अधिकतम: 60 वर्ष (ऋण समाप्ति के समय)
आवश्यक दस्तावेज़:
- पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड)
- विक्रेता का प्रमाण (जैसे विक्रेता प्रमाण पत्र, नगर निगम/नगर पालिका द्वारा जारी लाइसेंस)
- बैंक खाता विवरण
आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदन करने के लिए लाभार्थी को योजना की आधिकारिक वेबसाइट PM SVANidhi पर जाना होगा।
- वहां पर आवश्यक विवरण भरकर और दस्तावेज़ अपलोड कर आवेदन किया जा सकता है।

ऑफलाइन आवेदन:
- लाभार्थी अपने निकटतम नगर पालिका कार्यालय, नगर निगम, बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ’S)
1.इस योजना के तहत कितना ऋण मिलता है?
उत्तर: इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण एक साल की अवधि के लिए होता है और इसे मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है।
2. क्या इस योजना के तहत ब्याज सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: हां, समय पर या पहले ऋण की अदायगी करने पर लाभार्थी को 7% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जो कि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
3.डिजिटल लेनदेन पर क्या कैशबैक मिलता है?
उत्तर: डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना में कैशबैक की सुविधा भी दी गई है। प्रति माह 50 रुपये से 100 रुपये तक का कैशबैक लाभार्थी को डिजिटल लेनदेन करने पर मिल सकता है।
4.इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर:ऑनलाइन आवेदन: PM SVANidhi की आधिकारिक वेबसाइट PM SVANidhi पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।ऑफलाइन आवेदन: निकटतम नगर पालिका कार्यालय, नगर निगम, बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
5.आवेदन की स्थिति कैसे जानें?
उत्तर: आवेदन की स्थिति जानने के लिए आप PM SVANidhi की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या सम्बंधित नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।



